वेस्ट बैंक में नए प्रशासनिक न्यायालय कानून जारी किए गए

रामाल्लाह - 2020 का नया प्रशासनिक न्यायालय कानून नंबर 41, वेस्ट बैंक में जारी किया गया है और 11 जनवरी 2021 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। 
वर्तमान संशोधनों से पहले की स्थिति के बजाय, नया कानून यह निर्धारित करता  है कि प्रशासनिक क्षेत्राधिकार दो स्तरों पर बना है: प्रशासनिक न्यायालय और प्रशासनिक उच्च न्यायालय। 
ट्रेडमार्क, पेटेंट और औद्योगिक डिजाइन से संबंधित निर्णयों सहित किसी  प्रशासनिक निर्णय से क्षतिग्रस्त कोई भी इच्छुक पार्टी, प्रशासनिक न्यायलय के समक्ष (60) दिनों के भीतर इस तरह के निर्णय का विरोध कर सकती है। जारी किए गए निर्णय के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर प्रशासनिक उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की जा सकती है। 
प्रशासनिक उच्च न्यायालय के निर्णय अंतिम हैं और किसी अन्य न्यायिक इकाई के समक्ष अपील के अधीन नहीं हो सकते। 
नया कानून यह विनिर्दिष्ट करता है कि प्रशासनिक न्यायालय के समक्ष बयान और प्रतिनिधित्व केवल वे ही वकील कर सकते हैं जिन्हें कम से कम पाँच साल के लिए लाइसेंस दिया गया है। यदि पक्षकार एक सुनवाई में शामिल नहीं होते हैं, तो प्रशासनिक न्यायालय मामले को रद्द कर सकता है या सुनवाई को एक बार के लिए स्थगित कर सकता है। 
इसके अलावा, यह बताता है कि प्रशासनिक न्यायालय के समक्ष प्रक्रियाएँ, वादी के बयान दर्ज करने, 15 दिनों (10 अतिरिक्त दिनों के लिए आगे विस्तार योग्य) के भीतर प्रतिवादी के प्रतिवाद को दाखिल करने से शुरू होती है और उसके बाद वादी को आपत्ति बयान दर्ज करने के लिए 10 दिनों की अनुग्रह अवधि दी जाती है और फिर मामले के लिए सुनवाई का समय निर्धारित किया जाता है । यदि वादी का प्रतिनिधि पहली सुनवाई या किसी अन्य सुनवाई में शामिल नहीं होता है तो प्रशासनिक न्यायालय मामले को रद्द कर सकता है। इसके अतिरिक्त, रद्द किए गए मामले को वादी द्वारा 30 दिनों के भीतर नवीनीकृत किया जा सकता है। 
रजिस्ट्रार के फैसलों के संबंध में, नया कानून रजिस्ट्रार के फैसले को रोकने के लिए एक अंतर्वादीय निषेधाज्ञा के लिए प्रस्ताव को दर्ज करने और निष्पादित करने की अनुमति देता है।